ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਗਣੇ-ਤਿੱਗਣੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਾਡਲੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
- ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
- ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ
