सहकारी सभाओं के नए नियमों के विरुद्ध संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, सौंपे गए मांग पत्र

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब के अंदर सहकारी सोसाइटियों से संबंधित नियमों में संशोधनों और ऋण प्रणाली की नई शर्तों के खिलाफ प्रदर्शन करके अधिकारियों को मांग पत्र दिए गए हैं।

कपूरथला की जिला कचहरी में किसानों ने सहकारी सभाओं के डिप्टी रजिस्टार दफ्तर के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लाई गई नई तब्दीलियां किसान हितों के विपरीत हैं और इससे कृषि क्षेत्र पर और आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

किसान नेताओं के मुताबिक नए संशोधनों के जरिए सोसाइटियों में सदस्यों का हिस्सा दोगुने-तिगुने तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा दो लाख रुपए से ऊपर ऋण लेने के समय जमीन गिरवी रखने की बात कही गई है, जबकि पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अधीन पहले से ही जरूरी प्रबंध मौजूद हैं। नेताओं ने यह भी आपत्ति जताई कि यदि कोई काश्तकार सोसाइटी से छूटकर किसी दूसरी बैंक शाखा से कृषि ऋण लेता है तो चार फीसदी की जगह 11 फीसदी ब्याज लिया जा रहा है।

शहीद भगत सिंह नगर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सुरिंदर सिंह बैंस की अगुवाई में किसानों ने डिप्टी रजिस्टार को मांग पत्र सौंपा। उन्होंने लिमिट बनाते समय जमीन गिरवी रखने का फैसला रद्द करने, पुरानी दरों के मुताबिक ऋण देने और किसानों के सिर चक्रवर्ती ब्याज लगाने का रुझान बंद करने की मांग उठाई।

इस दौरान सहकारी सभाओं के डिप्टी रजिस्टार ने बताया कि सरकार ने किसानों के करीब 80 फीसदी मसले हल करने की मंजूरी दे दी है। इस पर किसान नेता राज कुमार जाडली ने अपील की कि बाकी रहते मसले भी जल्दी निपटाए जाएं।

अहम घटनाक्रम

• कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर में सहकारी सोसाइटियों के दफ्तरों के बाहर रोष प्रदर्शन
• दो लाख से अधिक ऋण पर जमीन गिरवी रखने का नियम रद्द करने की मांग
• अतिरिक्त और चक्रवर्ती ब्याज वसूलने की प्रणाली वापस लेने की अपील
• शहीद भगत सिंह नगर के डिप्टी रजिस्टार के मुताबिक 80 फीसदी मांगें सरकार ने मानीं