ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ 'ਚ 'ਲਾਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਕੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਲਾਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ 'ਲਾਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ' (ਤਰਕਹੀਣ ਗ਼ਲਤੀਆਂ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀਐੱਸ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਈਆਰਓਨੈੱਟ' ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ, ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਗਣਿਤਿਕ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 'ਲਾਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
- ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
