ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਪੀਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਦੋ-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਾਇਸ਼ਾ ਯਾਸਮੀਨ ਸਮੇਤ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
• ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
• ਬਕਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।