ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਪਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 2,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1981-82 ਤੋਂ 2025-26 ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ 34,169 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 30,462 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3,707 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਕਰੀਬ 10.85 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ 2015 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,628 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 993 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 2,179 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੂਬਾਈ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੂ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 27.4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ 26.7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਕਟ, 1977' ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਮਾਰਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ
- 2,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
- ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
- ਸੈਲਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
