ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, 2002 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 21 ਅਤੇ 22 ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਭਵ ਜੈਨ, ਵੀਰੇਨ ਸਿਬਲ ਅਤੇ ਜਸਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਧੋਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਤੀਜਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਕਰੰਸੀ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਤੀਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, ਕਸਟਮ ਜਾਂਚ, ਆਈਐਮਈਆਈ ਜਾਂਚ, ਬੈਂਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਤੀਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ
