ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Punjab ਸਰਕਾਰ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 6110 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 6110 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1316 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 4794 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਇਸਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ sswcd.punjab.gov.in ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ—ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਣ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰੀਕੁਲਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
