ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੇਯਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਆਉਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ Partap Singh Bajwa ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ Kultar Singh Sandhwan ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਧਰ ਮੰਤਰੀ Harjot Singh Bains ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ ਵਿੱਚ ‘ਜਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ-2008’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਹਾ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਜਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਵਿਧੇਯਕ 2026’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਠੋਰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤ੍ਰਿਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
