ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ Punjab School Education Board ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਿਚੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Harjot Singh Bains ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਛਪੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 15% ਛੂਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
