ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਾਧਾ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 34 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 37 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ—1960 ਵਿੱਚ 13, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 17, 1986 ਵਿੱਚ 25 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ 30 ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 33 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 37 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 124(1) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
