ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ED ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ GST ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ED ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ED ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ AAP ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
