ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟਰਨਓਵਰ 2014-15 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 44,471 ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਡਜ਼ ਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੜਾਅਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਈਆਈ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਓਈਐਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਕਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 15 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ 16,391 ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ “ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿੱਪਿੰਗ” ਜਾਂ “ਬੋਗਸ ਐਕਸਪੋਰਟ” ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀਆਂ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੌਇੰਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜੀਐਸਟੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
