ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਛੂਟ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਛੂਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਛੂਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨੀ ਛੂਟ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਕਿਰਿਲ ਦਿਮਿਤਰੀਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛੂਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
