ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿਆਇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 22% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 80% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ—ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।
