ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Amritpal Singh ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 1952’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ NSA ਹੇਠ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੇਹਾਤ) ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NSA ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨੌ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
