ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ‘ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ’
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।
ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਈਂਧਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ?
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਐਂਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਮਿਕੀ ਸ਼ੈਰਿਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਈਂਧਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
