ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੰਡ 60 ਤੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ ਯਾਨੀ DGFT ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ISMA) ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ISMA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਆਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸਟਾਕਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।