ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਵਹਨ ਈ-ਚਲਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 53,973 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ। 2022 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51,876 ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 72,790 ਹੋ ਗਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ 3.98 ਲੱਖ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 447 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 54.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ।
2025 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20,46,881 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 123.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।
ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 41,37,775 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 49.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 67.61 ਲੱਖ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 244.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਚਲਾਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 28ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ 23ਵੇਂ, 2025 ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਮਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਲਗਭਗ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਦੀ 123.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।