पीसीएस भर्ती पर रोक के बाद सरकार का दावा: प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष
पंजाब सरकार ने पीसीएस भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बताया है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार अगली पेशी के दौरान अदालत में सभी तथ्य पेश करेगी।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) की भर्ती प्रक्रिया रोके जाने के बाद पंजाब सरकार ने दावा किया है कि चयन नियमों के अनुसार ही हुआ है। सरकार के मुताबिक यह परीक्षा पूरी तरह आजाद और ईमानदार ढंग से करवाई गई थी और अगली पेशी के दौरान अदालत के रूबरू सभी तथ्य रखकर शंकाएं दूर की जाएंगी।
कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार न्याय प्रणाली का सम्मान करती है। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को मामले की सुनवाई के वक्त सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के आगे लिखित विवरण रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारी नियुक्तियां बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के निरोल मेरिट और उम्मीदवारों की क्षमता के अनुसार की जा रही हैं।
अमन अरोड़ा मुताविक पिछले करीब पांच साल के समय में सरकार ने लगभग 72,000 नौजवानों को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस भर्ती में सरकार का कोई निजी लाहा नहीं है और अदालत में दस्तावेज पेश होने के बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी।
दूसरी तरफ विरोधी धिरों ने हाईकोर्ट के हुक्मों के बाद सरकार को घेरा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह ने अदालती रोक को नौजवानों की जीत बताया। उन्होंने आख्या कि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा लगातार उठा रहे थे, पर सरकार ने समय पर ध्यान नहीं दिया।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि कमीशन की कार्यप्रणाली शक के घेरे में है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दोष लगाए थे कि चुने गए कई उम्मीदवार सियासी नेताओं और अधिकारियों के करीबी हैं।
गौरमतलब है कि जस्टिस संदीप मौदगिल की अदालत ने 4 नवंबर को एलान किए पीसीएस मुख्य परीक्षा के नतीजों और इंटरव्यू पर 16 दिसंबर तक रोक लगाई है। याचिकाकर्ताओं ने उम्र हद, पंजाबी योग्यता की शर्तों और रोल नंबरों की अलॉटमेंट में गड़बड़ियों के दोष लगाकर भर्ती को चुनौती दी है। अदालत में अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।
अहम घटनाक्रम
- पीसीएस भर्ती की चयन प्रक्रिया और इंटरव्यू पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
- कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और मेरिट आधारित रही
- पंजाब सरकार अगली पेशी मौके अदालत में अपना पक्ष पेश करेगी
- विरोधी धिरों कांग्रेस और भाजपा ने भर्ती नियमों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए



