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शनिवार, 21 नवंबर 2026
पंजाब

भगत सिंह मान सरकार ने 'ना पर्ची, ना खर्ची' के सिद्धांत पर दी करीब 72,000 सरकारी नौकरियां: अमन अरोड़ा

कॅबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने दावा किया है कि भगवंत मान सरकार ने पिछले पांच वर्षों में बिना रिश्वत और सिफारिश के लगभग 72 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं। पीपीएससी भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार अगली सुनवाई के दौरान अदालत के सामने अपना पूरा पक्ष रखेगी।

कॅबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आज फिर दोहराया कि भगवंत मान सरकार ने लगातार निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट-आधारित भर्ती को सुनिश्चित किया है और पिछले लगभग पांच वर्षों के दौरान युवाओं को बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के तकरीबन 72,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं।

पीपीएससी (पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन) की परीक्षा और पीसीएस अधिकारियों की नियुक्तियों से संबंधित प्रक्रिया पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक (इंटिम स्टे) पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट के सामने अपना पूरा जवाब पेश करेगी। उन्होंने आगे कहा, “पिछले लगभग पांच वर्षों में भगवंत मान सरकार ने पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 72,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। हर नियुक्ति बिना किसी ‘खर्ची’ (पैसे) या ‘पर्ची’ (सिफारिश) के, पूरी तरह उम्मीदवारों की मेरिट और योग्यता के आधार पर की गई है।”

कॅबिनेट मंत्री ने आगे कहा, “पूरे पंजाब में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह दावा कर सके कि उसने भगवंत मान सरकार के कार्यकाल के दौरान पैसे देकर या किसी सिफारिश के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की है। हमारी सरकार ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि योग्य उम्मीदवारों को निरोल मेरिट के आधार पर मौके मिलें।”

पीपीएससी भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, “हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है: यह परीक्षा पूरी तरह आज़ादाना और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से करवाई गई थी। हमें पूरा भरोसा है कि हाईकोर्ट के सामने रखे जाने वाले तथ्यों के माध्यम से परीक्षा संबंधी सभी खदशे दूर हो जाएंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। हम अगली सुनवाई पर अदालत के सामने सभी जरूरी तथ्य और अपना पूरा पक्ष रखेंगे। हम माननीय हाईकोर्ट और हर न्यायिक मंच का सबसे अधिक सम्मान करते हैं और हम न्यायिक प्रक्रिया की पूरी पालना करेंगे।”

सरकार के पक्ष की पुष्टि करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, “इस भर्ती प्रक्रिया में पंजाब सरकार का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। सरकार अदालत के सामने सभी जरूरी स्पष्टीकरण पेश करेगी।”

मेरिट-आधारित रोजगार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, “पिछले पांच वर्षों में दी गई लगभग 72,000 सरकारी नौकरियां ईमानदार भर्ती के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष सबूत हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि युवाओं को उनकी मेरिट और योग्यता के आधार पर रोजगार के मौके मिलें और हम भविष्य में भी पारदर्शिता व जवाबदेही के इन्हीं सिद्धांतों पर कायम रहेंगे।”

अहम घटनाक्रम

  • भगवंत मान सरकार ने लगभग 72,000 सरकारी नौकरियां दी हैं।
  • भर्तियां 'ना पर्ची, ना खर्ची' और पूरी तरह मेरिट के आधार पर की गई हैं।
  • पीपीएससी भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है।
  • सरकार अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष अपना पूरा पक्ष रखेगी।