वारिस पंजाब दे की रजिस्ट्रेशन में अड़चन के खिलाफ मनिंदर इयाली पंजाब के सीईओ से मिले
मनप्रीत सिंह इयाली ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास वारिस पंजाब दे पार्टी की मान्यता में देरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर राजनीतिक साजिश के तहत अड़चनें डालने के आरोप लगाए हैं।

वारिस पंजाब दे पार्टी की रजिस्ट्रेशन के मामले में नेता मनप्रीत सिंह इयाली ने चंडीगढ़ में पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा से मुलाकात की। उन्होंने चुनाव दफ्तर में पार्टी की मान्यता रुकने के बारे में बातचीत की।
मीडिया से बात करते हुए इयाली ने आरोप लगाया कि पंजाब की सत्ताधारी पार्टी और केंद्र सरकार आपसी मिलीभगत से इस कार्रवाई में रोड़े अटका रही हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों सरकारें राजनीतिक वजहों से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं।
इयाली के बताने के मुताबिक पिछले साल माघी के मौके पर मुक्तसर साहिब में 14 जनवरी 2025 को यह नया राजनीतिक दल वजूद में आया था। इसके बाद 22 जनवरी को दफ्तर मान्यता के लिए कागजात दाखिल किए गए थे। उन्होंने कहा कि सभी नियम पूरे होने के बाद भी अखबारों के जरिए जनता से आपत्तियां मांगने वाला विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा राज्य के गृह विभाग से कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था। मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर की तरफ से चार महीने पहले चिट्ठी भेजी गई और कई रिमाइंडर भी निकाले गए, लेकिन राज्य सरकार के गृह विभाग ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं भेजा है।
इयाली ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर नई राजनीतिक पार्टी खड़ी करने और चुनावी मैदान में उतरने की हर किसी को छूट होती है। उन्होंने जिक्र किया कि सांसद अमृतपाल सिंह और सांसद सरबजीत सिंह संवैधानिक दायरे में चुनाव लड़कर ही संसद पहुंचे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग ने इस रुकावट को दूर नहीं किया तो पार्टी दिल्ली जाकर कमिश्नरों के सामने बात रखेगी। उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचने के अलावा जमीनी स्तर पर रोष प्रदर्शन भी शुरू किए जाएंगे।
अहम घटनाक्रम
- माघी मेले के मौके पर जनवरी 2025 में नई पार्टी के गठन का ऐलान हुआ था।
- कागजात मुकम्मल होने के बावजूद आपत्तियां मांगने वाली सार्वजनिक सूचना जारी नहीं हुई।
- पंजाब के गृह विभाग द्वारा चार महीनों से रिपोर्ट न देने का आरोप।
- मामला हल न होने पर दिल्ली में आयोग से मिलने और अदालत जाने की चेतावनी।



