ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1)(j) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 44(3) ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1)(j) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ “ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ” ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟੀਆਈ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ:
- ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ?
- ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਕੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਹੈ?
ਜੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਤਕ-ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ?
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ, ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਦ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 44(3) ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 44(3) ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਖਰਚ, ਟੈਂਡਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ:
- ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ?
- ਕਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ?
- ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ?
- ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ?
- ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
- ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੁਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਜਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਨਤਕ-ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ “ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 44(3) ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।