ਵਿਸ਼ਵ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪੇਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸਾ ਐਕਟ (ਪੰਚਾਇਤਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਪੇਸਾ ਰੂਲਜ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੂਲਜ਼ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ “ਪੇਸਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ” ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੈਤਰ ਵਸਾਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਡੀਆਪਾੜਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਚੈਤਰ ਵਸਾਵਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਾਵਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਤਰ ਵਸਾਵਾ ਦੇ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਚੈਤਰ ਵਸਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ?
ਚੈਤਰ ਵਸਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਮਲੇ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਐਕਸਟੌਰਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਸਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਵਾ ਨੂੰ “ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ” ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।