ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਚ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ “ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਕਰੇ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ?
ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
* ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ
* ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
* ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ
* ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
* ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ
* ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ
* ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ:
* ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ
* ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ
* ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ
* ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰੇਗਾ
* ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ
ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।