ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਬੋਹਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮੋਗਾ ਦਾ 12 ਮਈ 2026 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
