ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ RC ਰਿਨਿਊਅਲ, ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ PUC ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2012 ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।