ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਫਾਇਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨਿਫਾਇਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 180 ਅਤੇ 43, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 240, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪ੍ਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ
2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਜ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2021’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇ-ਲਾਜ, 2018’ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਹੱਲ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ PUDA, GMADA, GLADA ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
