ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ 2008” ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਬੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਸ਼
15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ 2008” ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੀਨਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
