ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸ਼ੋਧਨ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਰਕਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 3A ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਭਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਧਾਰਾ 3B ਅਧੀਨ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਬਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
