ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ… ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੀਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਮੰਜਸਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.05 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *