ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ; ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ‘ਪਾਲੀਟਿਕਲ ਸਟਾਇਰ’ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰੀ ਕਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ —
“ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ‘ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “ਜੁਮਲਾ” ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਇੰਧਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਰਾਸ਼ਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ “ਮਹਾਰਾਣੀ-4” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਨ-ਗਣ-ਮਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੂਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਪੰਜਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਲਾਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਰਪਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਾਢ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਓਲਾਵ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਹੂ ਬਿਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 185 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਧਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3000 ਕਿਲੋ ਡਰੱਗਸ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 15 ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2600 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।