ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ 2026: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 'ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2026' ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ AI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਾ ਵਿਜੇਰਾਘਵਨ ਵੀ., ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 10 ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 57 ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ AI ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ 'ਬਲੈਕ-ਬਾਕਸ' ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ AI ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AI ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਲਿਖਤ (ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ), ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ AI ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ, AI ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਕੱਤਰੇਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ AI ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਲਿਖਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੂਲਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 20 ਜੂਨ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ AI ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
• AI ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।
• ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।