ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਪੀਆਰ ਯੋਜਨਾ: ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀਆਰ) ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਲੱਖ ਆਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 3.80 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਫੰਡ 2027-28 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਯਮ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ, ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
• ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਹੈ।
• ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।