कनाडा की 2 लाख पीआर योजना: एजेंटों के झांसे में न आएं परिवार, केबीएस सिद्धू की चेतावनी

कनाडा सरकार द्वारा वहां रह रहे करीब दो लाख अस्थायी निवासियों को पक्की रिहाईश (पीआर) देने की योजना के ऐलान के बाद, पंजाब के परिवारों को ठग एजेंटों से सचेत रहने के लिए कहा गया है। पूर्व विशेष मुख्य सचिव और शिरोमणि पंजाब फोरम के कन्वीनर केबीएस सिद्धू ने बताया कि इस योजना के तहत अभी कोई भी आवेदन फॉर्म या ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुला है।

केबीएस सिद्धूमुताबिक कनाडा के बजट में साल 2027 के अंत तक पहले से मौजूद दो लाख अस्थायी लोगों को पक्का करने की तजवीज है, जो कि सालाना 3.80 लाख के लक्ष्य से अलग है। पर इसे लागू करने के लिए बजट फंड 2027-28 में ही शुरू होंगे। इस स्कीम की शर्तों, भाषा नियम, कामों की सूची और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अभी कोई आधिकारिक विवरण जारी नहीं हुए।

उन्होंने बताया कि कनाडा के इमीग्रेशन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नए आवेदनों की शुरुआत नहीं, बल्कि पहले से बकाया पड़ी फाइलों के निपटारे का काम है। यह प्रक्रिया दो हिस्सों में बांटी जाएगी, जिसमें एक लाख वर्कर और एक लाख मानवीय आधार वाले केस होंगे। इसका लाभ भी मुख्य तौर पर उन्हें मिलने की उम्मीद है जिनकी अर्जियां पहले ही जमा हैं।

केबीएस सिद्धू ने कहा कि कई बेईमान एजेंट कनाडाई वकीलों के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले अर्जी नहीं दी हुई, वे इस नई योजना के नाम पर किसी को पैसे न दें। उन्होंने सलाह दी कि परिवार सिर्फ कनाडा के आधिकारिक रेगुलेटर के पास दर्ज लाइसेंसशुदा वकीलों या इमीग्रेशन सलाहकारों से ही कानूनी मदद लें।

उन्होंने पंजाब के एनआरआई मामलों के विभाग से अपील की कि वह कनाडाई हाई कमीशन के साथ मिलकर अंग्रेजी और पंजाबी में जानकारी जारी करे। इससे लोगों के भ्रम दूर हो सकेंगे और पंजाब के परिवार दोबारा किसी धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकेंगे।

अहम घटनाक्रम

• कनाडा के बजट में दो लाख अस्थायी निवासियों को पक्का करने की तजवीज रखी गई है।
• इस स्कीम के तहत अभी कोई भी फॉर्म, पोर्टल या योग्यता के नियम जारी नहीं हुए।
• यह कदम नए आवेदनों के लिए नहीं, बल्कि पहले से लटक रही फाइलों को निपटाने के लिए है।
• केबीएस सिद्धू ने पंजाब के परिवारों को एजेंटों को पैसे न देने की अपील की।