कनाडा में विदेशी नागरिकों के लिए जमानत लेना हुआ मुश्किल, निर्वासन को प्राथमिकता

कनाडा में आपराधिक मामलों में पकड़े जाने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब जमानत हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। सरकार ने कानून में संशोधन करके जमानत प्रणाली के नियमों को और कड़ा कर दिया है।

नए नियमों के तहत अब अदालत में आरोपी या उसके वकील को यह साबित करना पड़ता है कि उसे हिरासत से क्यों रिहा किया जाए। इससे पहले सरकारी वकील को यह दलील देनी पड़ती थी कि आरोपी को जेल में रखना क्यों लाजिमी है।

इस कानूनी सख्ती के कारण अदालतों में आरोपियों के लिए जमानत मिलना भी चुनौती बन गया है। किसी की जमानत देने वाले व्यक्ति को अपनी संपत्ति, बैंक खाते, नौकरी और पारिवारिक विवरण जज व वकीलों के आगे पेश करने पड़ते हैं।

इसके अलावा, बीते दस सालों के दौरान किसी गंभीर जुर्म में दोषी ठहराए जा चुके लोगों पर किसी अन्य व्यक्ति के जमानतदार बनने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

कनाडा की पीआर मिलने से पहले किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने वाले विदेशी नागरिकों को प्रशासन द्वारा देश में से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारी इस देश निकासी की कार्रवाई को आरोपी को हिरासत में रखकर ही नेपड़े चढ़ा रहे हैं।

जिक्रयोग्य है कि फिरौतियों, चोरियों, लूटों-खोहों और हिंसक झड़पों जैसे जुर्मों में गैर-नागरिकों के शामिल होने की घटनाओं के बाद सरकार ने बिल सी-14 के जरिए यह प्रशासनिक व कानूनी सख्ती अमल में लाई है।

अहम घटनाक्रम

• कनाडा में बिल सी-14 के जरिए जमानत के नियमों में की गई सख्ती
• अब आरोपी को अदालत में साबित करना पड़ेगा कि उसे जमानत क्यों दी जाए
• जमानत देने वालों के लिए बैंक खाते और संपत्ति के विवरण देने लाजिमी
• पीआर के बिना अपराधों में शामिल विदेशियों को हिरासत में रखकर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जारी