ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਔਖੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-14 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-14 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤਾਈ
- ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
- ਪੀਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
