ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਭਲਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਣਤਾਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰੀਬ 24 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਣਭਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਓਟੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
• 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ
• ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
• ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 24.84 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
• ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ