घरेलू बिजली बिलों के बकाये के लिए ओटीएजी स्कीम, ब्याज और जुर्माना माफ

पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं के पुराने बिजली बकाए निपटाने के लिए सरकार ने एकमुश्त समझौता योजना लाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस राहत योजना का रस्म औपचारिक हुक्म कल जारी कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के घरों पर 31 मार्च 2026 तक खड़ी देनदारियां इस योजना के दायरे में आएंगी। इसके तहत उपभोक्ताओं को देरी के कारण पड़ा अतिरिक्त ब्याज या जुर्माना नहीं देना होगा, बल्कि उन्हें सिर्फ असल खपत वाली मूल रकम ही चुकानी होगी।

अदायगी को सुगम बनाने के लिए नियमों में ढील दी गई है। उपभोक्ताओं को शुरू में कुल मूल रकम का चौथा हिस्सा यानी 25 फीसदी जमा करवाना होगा। बाकी रहती 75 फीसदी रकम एक वर्ष के दौरान छह-छह महीनों के फर्क से दो बराबर किस्तों में भरी जा सकेगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार पंजाब भर में घरों के नाम पर 2,516 करोड़ रुपये के बिल अनतारे पड़े हैं। नई योजना जरिए ब्याज और पेनल्टी माफ होने से लोगों को तकरीबन 518 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी, जिसका सीधा असर करीब 24 लाख 84 हजार घरों पर पड़ेगा।

इसके अलावा, बिल न उतारने करके काटे जा चुके कनेक्शन भी फिर से चालू किए जाएंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद लोगों को भुगतान के लिए 45 दिन मिलेंगे। सरकार खुद संशोधित बिल भेजेगी और यह सारा काम ऑनलाइन पोर्टल और फॉर्मों के जरिए निपटाया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

अहम घटनाक्रम

• घरों के अनभरे बिजली बिलों के निपटारे के लिए ओटीएस योजना लाने की तैयारी
• 31 मार्च 2026 तक के बकाए पर पूरा ब्याज और जुर्माना माफ होगा
• उपभोक्ताओं को शुरू में सिर्फ 25 फीसदी मूल रकम और बाकी दो किस्तों में देनी होगी
• राज्य के करीब 24.84 लाख परिवारों को 518 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद
• बकाए के कारण काटे गए बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़े जाएंगे