ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ, 316 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਡੋਲੀ ਅਤੇ ਪਬਰੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੋਲੀ ਅਤੇ ਪਬਰੀ ਵਿਖੇ 432.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦੋ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੋਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੋਲੀ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ 266.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਬਰੀ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ 166.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ 156.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 208 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 78 ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਮੰਡੋਲੀ ਅਤੇ ਪਬਰੀ ਵਿਖੇ 432.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ।
- ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ।
- 752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ।
- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ।



