पटियाला जिले में 432 करोड़ रुपये के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू, 316 गांवों को मिलेगा नहरी पानी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पटियाला जिले के मंडोली और पबरी में दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों का उद्घाटन किया, जिससे 316 गांवों को पीने का साफ नहरी पानी मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पटियाला जिले के गांव मंडोली और पबरी में 432.65 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लोगों को समर्पित किए हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए जिले के पांच विधानसभा हलकों और साथ लगते इलाकों के 316 गांवों को नहरों पर आधारित साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा।
इस योजना के तहत 752 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे लगभग 75 हजार घरों के करीब साढ़े चार लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद धरती के नीचे के पानी में फ्लोराइड और भारी धातुओं के प्रदूषण से छुटकारा दिलाना और भूजल पर निर्भरता घटाना है।
घन्नौर हलके के गांव मंडोली में जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के आठ दशकों के बाद भी इन गांवों के लोग साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत से वंचित थे, जबकि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
मुख्यमंत्री के अनुसार मंडोली प्लांट पर 266.20 करोड़ रुपये और पबरी प्लांट पर 166.46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं और सप्लाई की लगातार निगरानी के लिए स्काडा सिस्टम लगाया गया है। यह प्रोजेक्ट तैयार करने वाली कंपनी ही अगले 10 सालों तक इसकी संभाल करेगी।
भूजल के गिरते स्तर पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में पानी निकालने की दर कुदरती रीचार्ज से 156.36 फीसदी तक पहुंच चुकी है, जबकि पटियाला में यह 208 फीसदी के करीब है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और पटियाला शहरों के करीब 78 लाख बाशिंदों के लिए भी नहरी पानी के प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां, डॉ. बलबीर सिंह और घन्नौर के विधायक गुरलाल सिंह घन्नौर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे।
अहम घटनाक्रम
- मंडोली और पबरी में 432.65 करोड़ रुपये की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू।
- पटियाला जिले के 316 गांवों की साढ़े चार लाख आबादी को मिलेगा नहरी पानी।
- 752 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए 75 हजार घरों को होगी जल सप्लाई।
- धरती के नीचे के दूषित पानी की समस्या और भूजल पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य।



