ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ: ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀਆਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪਿਥੋੜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2021 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ 100 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 53 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 96 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 99 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀਆਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
• ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
• ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ।