LIVE TV
ताज़ा ख़बरें
गुरुवार, 12 नवंबर 2026
पंजाब

पराली जलाने के मामले: वायु गुणवत्ता आयोग ने गुरदासपुर और कपूरथला के डीसी व एसएसपी को दिए नोटिस

कमिश्र फ़ॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने खेतों में पराली जलाने के बढ़ते मामलों को लेकर गुरदासपुर और कपूरथला के प्रशासनिक व पुलिस प्रमुखों से 6 नवंबर तक जवाब मांगा है।

पराली जलाने के मामले: वायु गुणवत्ता आयोग ने गुरदासपुर और कपूरथला के डीसी व एसएसपी को दिए नोटिस
Punjab Television

कमिश्र फ़ॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने पंजाब के दो और जिलों, गुरदासपुर और कपूरथला के डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस कप्तानों को पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने के कारण नोटिस जारी किए हैं।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आने वाले इस आयोग के मेंबर सचिव तरुण कुमार पिथोड़े ने इन अधिकारियों को 6 नवंबर तक अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में जवाब न आया तो आयोग एक्ट 2021 की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।

आयोग के आंकड़ों के अनुसार गुरदासपुर में 15 सितंबर से 2 नवंबर के दरम्यान आग लगने के 100 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल इसी अरसे दौरान 53 मामले दर्ज हुए थे, जो कि लगभग 89 फीसदी वृद्धि दर्शाता है। कपूरथला में भी यह आंकड़ा पिछले साल के 96 के मुकाबले बढ़कर 99 पर पहुंच गया है।

सीएक्यूएम ने अपने नोटिस में जिक्र किया है कि पंजाब सरकार द्वारा 2 नवंबर को सौंपी गई कार्रवाई रिपोर्ट के मुताबिक घटनाएं जारी रहने के बावजूद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। आयोग ने यह भी कहा कि कई खेतों में आग लगने के मामले तय नियमों के अनुसार दर्ज नहीं हो रहे, जिससे जमीनी स्तर पर निगरानी की कमी झलकती है।

इस दौरान संगरूर के गांव महिला चौक में भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के कार्यकर्ताओं ने पराली जलाने की जांच के लिए दिल्ली से पहुंची आयोग की टीम का घेराव किया। किसान नेता हरजीत सिंह और मनजीत सिंह घराचों ने कहा कि किसान अपनी मर्जी से पराली नहीं जलाते, बल्कि सरकार को इसके प्रबंध की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक टीम को बाद में गांव में से सुरक्षित जाने दिया गया।

अहम घटनाक्रम

  • सीएक्यूएम ने गुरदासपुर और कपूरथला के डीसी व एसएसपी को नोटिस भेजकर 6 नवंबर तक जवाब मांगा।
  • गुरदासपुर में पराली जलाने के मामलों में करीब 89 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया।
  • आयोग ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की।
  • संगरूर में जांच के लिए पहुंची दिल्ली की टीम को किसान संगठन ने घेरा।