ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਟਲਿਆ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਡਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਮੰਥਨ ਮਗਰੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕੇ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ।
• ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
• ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਘਿਰਾਓ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ।