मानसा मोर्चा की सरकार से बनी सहमति, मुख्यमंत्री आवास का घेराव टला

परविंदर सिंह झोटा के मामले में इंसाफ पाने के लिए 23 दिन से मानसा में डटे प्रदर्शनकारियों की राज्य सरकार के साथ मांगों पर रजामंदी हो गई है। सरकारी नुमाइंदों और संघर्ष कमेटी के बीच करीब पांच घंटे चली मंत्रणा के बाद 5 नवंबर को मुख्यमंत्री की रिहायश घेरने का कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया है।

इस वार्ता में विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां समेत पुलिस-प्रशासन के बड़े अधिकारी शामिल रहे।

बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से झोटा के परिवार को दो करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का लिखित वादा किया गया। इसके साथ ही दलजीत सिंह भम्मे के परिवार को भी मुआवजा और सरकारी रोजगार मुहैया करवाने की मांग मान ली गई है।

संघर्ष कमेटी के मीडिया इंचार्ज हरदीप सिंह सिद्धू के अनुसार बैठक का मुख्य नुक्ता हिरासत में लिए गए लक्खा सिधाना व बाकी साथियों को बिना शर्त छोड़ने का था। कमेटी का कहना है कि जब तक जेल में बंद नेता बाहर नहीं आते, तब तक मृत शरीर की जांच व अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, जिस पर प्रशासन ने रिहाई करने का भरोसा दिया है।

सरकार ने हफ्ते के अंदर गांव खियाला कलां में परविंदर के नाम पर आधुनिक ट्रामा सेंटर मंजूर करने का ऐलान किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के दोषी मुलाजिमों के खिलाफ समयबद्ध उच्च-स्तरीय पड़ताल करके कार्रवाई की बात कही गई है।

घटना वाली जगह निजी मिलकियत होने के कारण वहां यादगार मूर्ति स्थापित करने के बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका। कमेटी ने 13 अक्टूबर से अब तक दर्ज हुए सभी पुलिस केस तुरंत रद्द करने की मांग भी दोहराई।

अहम घटनाक्रम

• परविंदर झोटा के परिवार को 2 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी देने का लिखित भरोसा मिला।
• लक्खा सिधाना समेत हिरासत में लिए गए नेताओं को बिना शर्त रिहा करने पर सहमति बनी।
• खियाला कलां गांव में झोटा के नाम पर आधुनिक ट्रामा सेंटर बनाने को हफ्ते में मंजूरी दी जाएगी।
• मुख्यमंत्री की रिहायश की तरफ 5 नवंबर का प्रस्तावित घेराव फिलहाल टाला गया।