ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ
• ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਲਬ
• ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ