मुख्य सचिव केएजी सिन्हा पर हाईकोर्ट की मानहानि कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने रोका

सर्वोच्च अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव केएएसी सिन्हा और अन्य अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही क्रिमिनल कंटेंप्ट की सुनवाई अगले आदेश तक रोक दी है। साथ ही सिविल मानहानि के मामले में भी किसी तरह का सख्त या जबरन कदम उठाने पर रोक लगा दी गई है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने यह राहत अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को इस मामले के दौरान खुद पेश होने के लिए कहा हुआ था।

अदालत में याची की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने दलीलें दीं। बेंच ने मानहानि की मांग करने वाले पक्ष के वकील से पूछा कि वे मुख्य सचिव को जेल भेजने के पीछे क्यों पड़े हैं और इस तरह का दबाव डालने का तरीका बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता।

सर्वोच्च अदालत ने राज्य प्रशासन से पूछा है कि 31 मार्च 2027 तक डीए और डीआर के बकाए में से कितने पैसे कर्मचारियों को दिए जा सकते हैं। जजों ने कहा कि सरकार को कुछ वक्त मिल गया है, इसलिए वह सकारात्मक जवाब लेकर आए। केस की अगली पेशी 1 दिसंबर तय की गई है।

राज्य सरकार के वकील ने पीठ को अवगत कराया कि पिछली सरकार की ओर से लगभग 13,000 करोड़ रुपये के पुराने बकाए विरासत के रूप में मिले हैं।

यह विवाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के बकाए जारी करने से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने यह भुगतान तुरंत करने के आदेश दिए थे और अनुपालन न होने के कारण अधिकारियों पर अदालत की अवमानना के नोटिस जारी किए गए थे।

अदालत में अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।

अहम घटनाक्रम

• सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगाई
• सिविल मानहानि में भी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मनाही
• पंजाब सरकार से 31 मार्च 2027 तक बकाया भुगतान का प्रस्ताव तलब
• सर्वोच्च अदालत में अब अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी