ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਕਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ 1966 ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 598 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬੇਬਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਕੋਟਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ, ਦੇਹਰ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 1966 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜਿਆ
• ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ
• ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 598 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
• ਡੈਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ