सुप्रीम कोर्ट ने BBMB बिजली विवाद का किया निपटारा, हिमाचल को मिलेगा बकाया
सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा और ब्यास परियोजनाओं के बिजली बकाए को लेकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के दशकों पुराने विवाद को सुलझा दिया है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा को अगले बीस वर्षों के भीतर हिमाचल को करीब 11,973 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति करने का आदेश सुनाया है।
पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच 1966 से लंबित चले आ रहे बिजली बकाए के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोइमालिया बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन जजों की बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बिना नकदी वाले समझौते को मंजूरी दे दी।
इस व्यवस्था के तहत पंजाब और हरियाणा द्वारा अगले 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को हर साल अक्टूबर से मार्च के दौरान 598 मिलियन यूनिट बिजली मुहैया कराई जाएगी। इस तरह कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देकर पुराना हिसाब-किताब चुकता किया जाएगा और इस मामले में कोई रकम नकद रूप में नहीं चुकाई जाएगी।
अदालत ने भुगतान के लिए 20 साल की अवधि निर्धारित की है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश यह कोटा 10 साल में लेना चाहता था, जबकि पंजाब सरकार ने इस प्रक्रिया को 30 साल तक खींचने की अपील की थी। अदालत की बेंच ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सभी पक्षों के लिए पूरी तरह से अनिवार्य हैं और इन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के अमल में लाया जाए।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पहले हिमाचल प्रदेश का हिस्सा 13,066 मिलियन यूनिट आंका गया था। लेकिन बांधों के निर्माण के समय पंजाब और हरियाणा द्वारा किए गए 420 करोड़ रुपये के पूंजी खर्च को बिजली के मूल्य से मिला कर कुल बकाया घटा दिया गया, जिसके बाद हिमाचल को अलग से कोई लागत नहीं भरनी पड़ेगी।
यह विवाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के भाखड़ा नंगल, देहर और पोंग बांध परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली 7.19 फीसदी हिस्सेदारी के बारे में था। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन 1966 से 2011 के दौरान पैदा हुए बकाए की वसूली को लेकर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन रही थी।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस आदेश को राज्य के हितों की बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य को सालाना 500 से 1,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है, जिससे जन कल्याण और विकास कार्यों में तेजी आएगी।
अहम घटनाक्रम
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा सुझाए कैशलेस फॉर्मूले को हरी झंडी देकर बिजली विवाद निपटाया
- पंजाब और हरियाणा 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मुहैया कराएंगे
- अक्टूबर से मार्च के महीनों के दौरान सालाना 598 मिलियन यूनिट बिजली दी जाएगी
- बांध निर्माण के 420 करोड़ रुपये के पुराने खर्चों का हिसाब बिजली के हिस्से में ही एडजस्ट किया गया
