ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 242 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ 151 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 54 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਕੋਲ 44 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਹਾਇਓ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਹਸਟਡ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸ਼ੈਰਡ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਨ ਪੈਕਸਟਨ ਨੂੰ ਜੇਮਜ਼ ਟੈਲਾਰੀਕੋ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ।
- ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਲਟਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।



