अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की जीत से एच-1बी वीजा सुधारों की उम्मीद बढ़ी

अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। इस नतीजे से इमिग्रेशन, वीजा और व्यापारिक नीतियों पर पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा, जिसका सीधा असर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों पर पड़ सकता है।

रुझानों के मुताबिक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स कम से कम 242 सीटें जीतने के करीब हैं, जबकि रिपब्लिकन 151 सीटों पर हैं। सीनेट में भी डेमोक्रेटिक पार्टी को 54 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि रिपब्लिकन के पास 44 सीटें आई हैं।

इस चुनाव में एच-1बी वीजा की सख्त निगरानी की वकालत करने वाले दो प्रमुख रिपब्लिकन नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। ओहियो से सीनेटर जॉन हस्टड को डेमोक्रेट शेर्ड ब्राउन ने हराया, जबकि टेक्सास में केन पैक्सटन को जेम्स टैलारिको के हाथों हार मिली।

अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवाएं (यूएससीआईएस) की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के दौरान मंजूर हुई कुल एच-1बी अर्जियों में से करीब 70 फीसदी लाभार्थी भारत में जन्मे पेशेवर थे। चीन के नागरिकों का हिस्सा सिर्फ 12 फीसदी के करीब था।

संसद में बहुमत मिलने के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए एच-1बी वीजा पर लगाई गई एक लाख डॉलर की फीस और भारतीय सामान पर लगाए टैरिफ को रद्द करना आसान नहीं होगा। किसी भी कानून के जरिए राष्ट्रपति के हुक्मों को पलटने के लिए राष्ट्रपति के दस्तखत चाहिए होते हैं, या फिर दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, जो डेमोक्रेट्स के पास नहीं है।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रोल मिलने से डेमोक्रेटिक पार्टी के पास इमिग्रेशन और वीजा निगरानी से जुड़ी कमेटियों की अगुवाई आ जाएगी। इससे वे सुनवाइयां कर सकेंगे और विभागीय फंडों पर असर डाल सकेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यकारी हुक्मों को सीधे तौर पर रद्द नहीं कर सकेंगे।

अहम घटनाक्रम

• अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिलने का अनुमान।
• एच-1बी वीजा की नई अर्जियों पर ट्रंप सरकार की तरफ से लगाई एक लाख डॉलर की फीस का विरोध हो रहा है।
• मंजूरशुदा एच-1बी वीजा में भारतीयों का हिस्सा करीब 70 फीसदी है।
• राष्ट्रपति के फैसले पलटने के लिए दो-तिहाई बहुमत न होने के कारण कानूनी अड़चनें बरकरार रहेंगी।